फागुन ७ को साइत निकालेर सुरु गरिएको २०४६ को आन्दोलन त्यसै वर्षको चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्था विघटनसँगै समाप्त भयो। नेपाल उन्नति र विकासको चरणमा प्रवेश गरेको उद्घोषसँगै विभिन्न लोभलाग्दा सपना बाँडिए।
मेलम्ची पानीले काठमाडौँका सडक पखाल्नेदेखि मुलुकलाई सिंगापुर जस्तै बनाउने सपनामा कुनै शंका पनि गरिएन र सपना बाँड्नेको खिल्ली पनि उडाइएन। तर विडम्बना भन्नुपर्छ-त्यो आन्दोलन सुरु भएको ६ वर्ष पुग्न करिब एक हप्ता बाँकी छँदै मुलुक अर्को चरणको हिंसात्मक आन्दोलनमा फस्यो, २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादी सशस्त्र विद्रोहको रूपमा।
करिब १० वर्षको यो त्रासदीमा नेपालले जे-जे भोग्नुपर्यो र जुन मूल्य चुकाउनुपर्यो, त्यसको लेखाजोखा इतिहासले गर्ला नै, तैपनि शान्ति प्रक्रिया, शान्ति-सम्झौता आदि शान्तिका अनेकौँ प्रयत्न भए पनि नेपालले शान्ति भने अनुभव गर्न पाएन।
संक्रमणकालको ओत पाएर त्यो अवस्थालाई स्वाभाविक नै भने पनि भोग्नेहरूले पीडा भोगेकै हुन्। संसारभर शान्तिसेना पठाएर शान्ति कायम गर्न सघाउने मुलुक नेपालले आफ्नो मुलुकमा शान्ति कायम गर्न राष्ट्रसंघ नगुहारी धरै पाएन। यो विडम्बना हैन?
छयालीस सालदेखि नै काम गर्न जेजेलाई वाधा भनेर भनियो, त्यो/त्यो हटाइयो । निर्दलीय व्यवस्थाले वाधा दिएको भनियो, त्यो विनासर्त हटाइयो र त्यस बेलामा के राम्रो वा नराम्रो भएको थियो, केलाउने प्रयत्न पनि गरिएन। राजाको सक्रियतालाई वाधक भनियो।
राजालाई संवैधानिकका नाममा आलंकारिक मात्र राखियो। राजाले बेलाबेलामा वाधा दिए भनेर भनियो र राजसंस्था नै कुनामा पुर्याइयो। धर्मले बाधा गर्यो भनेर मुलुक धर्म निरपेक्ष गरियो। एकीकृत राज्य व्यवस्थाले अन्याय गर्यो भनेर भनियो र मुलुकलाई संघीयतामा लगियो। वर्ग हैन जाति, थिचोमिचोका कारण भनियो र थिचिएका भनिएका जातजातिलाई आरक्षण दिइयो।
यी सबै परिवर्तन अगाडि वा पछाडि नेपाली जनताले पूरा समर्पणका साथ दल तथा नेताका कुरा माने। एकपटक पनि परिवर्तन पहिलेको र पछिको अवस्था दाँजेर हेर्ने प्रयत्न पनि गरेनन्। योभन्दा अगाध आस्था अरू के हुन सक्छ र? तर मागेका कुरा सबै पुर्याइदिँदा पनि, उनीहरूले काममा बाधा भनेको सबै कुरा हटाइदिँदा पनि नेपालीले भोग्नुपरेका कष्ट र पीडा घट्नुको साटो झन् बढेको छ।
करिब तीन दसकदेखि बाँडिएका हरेक सपना, देखाइएका हरेक आशा पूरा हुन्छन् भनेर विश्वास गरेर बसेका नेपाली जनता अब थप आश्वासन र सपना हैन, केही भए पनि अत्यावश्यक र आधारभूत सहजताको निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन्।
यो कुरामा सबैजसो एकमत नै छनन्। करिब तीन दसकदेखि बाँडिएका हरेक सपना, देखाइएका हरेक आशा पूरा हुन्छन् भनेर विश्वास गरेर बसेका नेपाली जनता अब थप आश्वासन र सपना हैन, केही भए पनि अत्यावश्यक र आधारभूत सहजताको निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन्।
६२ सालताका भएको हप्ताको ६ घन्टाको लोडसेडिङ पनि कष्टकर ठान्ने जनता दिनमै १४ घन्टाको घोषित लोडसेडिङमा केही समय भए पनि कमी चाहन्छन्। वर्ष दिनमा लोडसेडिङमुक्त हुने उधारो आश्वासनभन्दा आजैदेखि एक घन्टा भए पनि लोडसेडिङ कम भएको भोग्न चाहन्छन्।
इन्धनको चरम अभावमा बन्द भएको चुलोमा वर्ष दिनमा सिलिन्डर नै राख्न नपर्ने सपनाभन्दा पूरा नभए पनि दिनमा एक छाक पकाउन भए पनि ग्यास सिलिन्डर प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन्। पेट्रोल तथा डिजलको अभावमा ठप्पप्राय भएको आवागमन, ढुवानी आदि कार्यकलाप आजैदेखि सैकडा दस-बीस भए पनि बढोस् भन्ने चाहन्छन्। तर विडम्बना, यो पाउनुको साटो वर्ष दिनपछि एक सहज जीवनको आश्वासन पाइरहेको छ।
नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीका सपना, योजना आदिको खिल्ली उडाएको होइन। उनले त त्यो सपना पूरा भएको हेर्न, बाँच्न न्यूनतम परिस्थिति मागेको हो । प्रधानमन्त्रीले असम्भव र संसारमै नभएको कुरा पूरा गर्ने आश्वासन दिएको हैन भन्ने जनतालाई थाहा छ।
त्यो योजना पूरा गर्न समय लाग्छ त्यो पनि थाहा छ। तर त्यो पर्खनुपर्ने समयसम्म बाँच्ने आधार खोजेको हो । बरु त्यो योजनाको भाका बढाएर भए पनि एक वर्षमा दिने भनेको कुराको न्यूनतम हिस्सा जो बाँच्न आवश्यक छ, त्यो अहिल्यै मागेको हो । तर विडम्बना प्रधानमन्त्री जनताले आफ्नो खिल्ली उडाएको सम्झन पुगे।
प्रधानमन्त्रीका यी आश्वासनको प्रतिरक्षा गर्न तम्सेकाहरू यी कुरा अन्यत्र भएको प्रमाण पेस गर्दैछन्, जुन आवश्यक नै छैन । किनभने नेपालका सबैजसो पौरखी हात तिनै मुलुकमा छन्। उनीहरू आफूलाई एक वर्षपछि दिने भनेको सुविधा ती मुलकका नागरिकलाई दिने काममा मजदुरी गर्दैछन्।
त्यही मजदुरीबाट प्राप्त ज्याला बचाएर आफन्तको प्राण धान्न नेपाल पठाउँदैछन् । सरकारी तथ्यांक हर्ने हो भने मुलुक तिनैले पठाएको रकमले धानिएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले नेपालभित्रै रहेकाहरू पनि अन्यत्र त्यो सुविधा भएको कुरा देख्दैछन्, जान्दैछन्।
अहम् कुरो त के छ भने मानौँ जनताले पत्याएनन् अरे, खिल्ली उडाए अरे, तर त्यो पूरा गर्न गर्नुपर्ने काम गर्ने हात त रोक्न गएका छैनन् । त्यसैले पूरा गरेर देखाउन वाधा केले भयो भनेर अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
विगतका करिब ३० वर्षमा दलहरूले दलका नेताहरूले भनेको हरेक वाधा हटाइएका छन् । निर्वाध रूपमा हरेक विकल्प प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छोडिएको छ, चाहे त्यो विकल्प संविधानभित्र होस् या बाहिर। सम्पूर्ण राज्यशक्ति निर्बाध सञ्चालन गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ । सबै किसिमका गठबन्धनहरूका अभ्यास भइसकेका छन्। अब थप देखाउने बाधा पनि छैन र अभ्यास पनि बाँकी छैन।
थप मौकामा गर्न सक्ने न कुनै नयाँ किसिमको गठबन्धन बाँकी छ न नयाँ कार्य योजना नै। अब जे कुरा हुन्छ, त्यो पहिले भइसकेका कुराको पुनरावृत्ति मात्र हुन्छ। त्यसैले अब कुनै निकास, कुनै विकल्प वा अभ्यास बाँकी छ भने त्यो केवल जनतासँग मात्र बाँकी छ।
यो विडम्बना नै विडम्बनाले भरिएको नयाँ नेपालमा एकपटक सबैले पालो पाइसकेका छन्, अर्थात् एक चक्र पूरा भइसकेको छ। अर्को चक्रको प्रस्थान बिन्दु कहाँबाट र कोबाट सुरु गर्ने हो, त्यो जनताले नै सोच्ने हो। नेपाली जनताले कहिले सोच्लान्, त्यो भने कूतुहलको विषय बनेको छ।
Ref: annapurnapost
No comments:
Post a Comment