मालिक बन्ने सपना त्यागेर असल छिमेकी बन्दामै छ
भारतमा उच्चस्तरका बुद्धिजीवी, विश्लेषक र विवेचकहरूले गहिरो मीमांसा गर्दै राष्ट्र टुक्रिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। राष्ट्रियताका प्रश्नमा संवेदनशील भए पनि अधिकांश भारतीयमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र भाषागत संकीर्णता व्याप्त भएकाले राष्ट्रियता जरैसँग बलियो हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ।
सन् १९१७ मा राजतन्त्र मासेर रूसमा कम्युनिस्ट शासन सुरु गरे पनि अन्ततः सोभियत संघ टुक्रा/टुक्रा भयो। ग्लास्तनोस्त र पेरेस्त्रोईका नीति मात्र विभाजनको कारण थिएन। आफ्नो जरो र किलो खोज्दै पृथक् बन्न चाहने र त्यसमै आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचले सोभियत संघ टुक्रिएर युक्रेन, चेचेन्या, लात्भिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, जर्जिया, लिथुआनिया, मोल्डोभा, उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजकिस्तान, इस्टोनिया आदि राज्यका रूपमा छरपष्ट हुन पुग्यो, सन् १९९१ को डिसेम्बर २६ मा।
शक्ति राष्ट्र पनि राष्ट्रियता बलियो नहुँदा टुक्रिन्छ भन्ने यो बलियो उदाहरण हो।'द युनिटी अफ इन्डिया' शीर्षकको आलेखमा जवाहरलाल नेहरूले ब्रिटेनले नै भारतको एकीकरण गरिदिएको स्विकार्दै त्यो केवल राजनीतिक एकीकरण थियो भनेका छन्।
इजरायल सन् १९४८ मा आफ्नै बलबुता, विवेक र साहसले स्थापना भए झैँ वा नेपालीले राजा/प्रजा मिलेर राष्ट्र निर्माण गरे झैँ भारत देश भारतीयहरूले बनाएका होइनन् । भारतीयहरूले सन् १९४७ मा देश स्वाधीन हुनासाथ विभाजनको पीडा भोग्नुपर्यो। सग्लो राष्ट्र दुई टुक्रा भयो।
भारतलाई दुई टुक्रा पार्ने योजना लन्डनमै बनेको थियो। कतिपय लेखकले त जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गान्धी र अलि जिन्नालाई अंग्रेज शासकहरूले ट्रोजन हर्सका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। त्यसो नहुँदो हो त भारत टुक्र्याउन उनीहरू सहमत हुने थिएनन् । आफ्ना पुर्खाको रगत-पसिनाले आर्जन गरेको भए भारत टुक्र्याउन त्यहाँका नेता सहमत हुने थिएनन्।
इस्ट-इन्डिया कम्पनीले कब्जा गर्नुअघि इरान (पर्सिया) र अफगानिस्तानका मुसलमान शासकहरूले भारतीय भूभागमा सयौँ वर्ष शासन गरे। झन्डै १२ सय वर्ष विदेशीका दास भए भारतीयहरू। आज पनि एउटा प्रान्तको भारतीयले अर्को प्रान्तको व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा राष्ट्रभाषा हिन्दी होइन, अंग्रेजी बोल्ने गर्छन्।
तमिलनाडुका मानिस दिल्ली पुगे पनि, आसामका मानिस गुजरात पुगे पनि त्यही समस्या छ। पूर्वोत्तर भारतका मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नागाल्यान्ड र मणिपुर राज्यमा हिन्दी बोल्नेलाई बाहिरको मान्छे भनिन्छ।
दक्षिण भारततिर त्यस्तै अवस्था छ । राष्ट्रभित्रै राष्ट्रभाषा वर्जित, अवहेलित र प्रतिबन्धित जस्तो छ। आसामका पृथकतावादीले हिन्दी बोल्ने दुई लाख भारतीयलाई राज्यबाटै लखेटे। तमिलनाडुमा त्यस्तै लहर चल्यो।
महाराष्ट्रमा हिन्दी बोल्नेलाई स्थानीय राजनीतिक दलहरूले अपमान गरेका समाचार आए। हिन्दी चलचित्र उद्योगको केन्द्रविन्दु भए पनि मुम्बई सहरमा मराठी भाषाको प्रभाव छ र हिन्दीलाई उत्तर भारततिरको भाषा भनिन्छ। भाषासँगै प्रबल छ, जातीय घृणा। शिक्षितहरूमा समेत जरो गाडेर बसेको छ यसले।
राजीव मल्होत्राद्वारा लिखित ब्रेकिङ इन्डियामा द्रविड र दलितहरूलाई उकासेर पश्चिमा चर्चहरूले एनजीओहरूमार्फत भारतलाई टुक्रा–टुक्रा पार्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। सन् २०११ मा प्रकाशित सो ग्रन्थले खैलाबैला गरायो।
नीति-निर्माताहरू पनि सतर्क हुन थाले तर खुफिया एजेन्सी, कर्मचारीतन्त्र एवं राजनीतिक वृत्तमै बेइमानी बढेकाले भारतका महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाहरू चुहिने गरेको कतिपय विश्लेषकहरूको धारणा छ।
सन् २००९ मा चाइना इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजको वेबसाइटमा झान ल्युको एउटा आलेख छापियो । चीनले भारतलाई बीस—तीस टुक्रा बनाइदिन सक्छ र पश्चिम बंगाल तथा बंगलादेश गाभेर नयाँ राष्ट्र बन्न सक्छ भनेर उनले लेखे।
भारत टुक्रिँदा नेपाल, भुटान र पाकिस्तान जस्ता छिमेकी पनि खुसी हुनेछन् भन्ने उनको तर्क थियो। चीनको विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई लेखकको निजी धारणा भन्दै पन्छाइदियो। तर परराष्ट्र र रक्षा मामिलामा चीनका बुद्धिजीवीहरू सरकारको इसाराविना बोल्दैनन् भन्ने आम धारणा छ।
भारतका २२ राज्य र नौवटा केन्द्रशासित प्रदेशका आआफ्नै रूपरङ छन् । आठवटा प्रमुख धार्मिक समुदाय छन्, भारतमा। जसरी बेलायतको छत्रछायामा बसेका दर्जनौँ देशले लन्डनलाई शासनको केन्द्रविन्दु मानेका थिए, भारतीयहरूको मानसिकता त्यस्तै छ।
प्रत्येक वर्ष हजारौँ महिलाको बलात्कार र अन्य हजारौँ अपराध हुने दिल्ली सहरमा कुनै कामले गएका अन्य प्रान्तका सभ्य मानिस हतार/हतार घर फर्किन्छन्। उनीहरू राजधानीलाई केन्द्रीय सहर मात्र ठान्छन्, सुरक्षित ठाउँ मान्दैनन्।
सन् १९८४ को ३१ अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो। बीबीसी हिन्दी सेवाले शिख अंगरक्षकहरूले उनको हत्या गरे भन्ने खबर प्रसारण गरेपछि दिल्लीमा मात्र चार हजारभन्दा बढी सिख (पन्जाबी) मारिए।
हिंसाले उग्र रूप लियो। (सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन हुँदा दसौँ लाख मानिस मारिएका थिए।) इन्दिरा गान्धीको हत्यामा संलग्न दुईजना अंगरक्षक सिख धर्मावलम्बी थिए भनेर चार हजारभन्दा धेरै सिखलाई प्रतिशोध लिनु असभ्यता र मूर्खताको परकाष्ठा थियो। भारतीय पत्रकार प्रणय गुप्तेले 'भेन्जियन्स' पुस्तकमा त्यसको सजीव वर्णन गरेका छन् । यसले भारतमा जातीय घृणा उग्र छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्स जस्ता छिमेकीलाई तर्साएर भारत बलियो हुँदैन। सोभियत संघ र युगोस्लाभिया झैँ भारत टुक्र्याउन चाहनेहरूले छिमेकी देशहरूबाटै भारतविरुद्ध लगातार षड्यन्त्र गरिरहे भने भारतको केही लाग्दैन।
भारत आकारमा ठूलो छ। साहित्य, कला, संगीत आदिमा धनी छ। विविधतामा एकता बचाउने प्रयास गरिरहेको छ। झन्डै २० करोडभन्दा बढी मुसलमानहरू बसोवास गर्ने भारतमा उनीहरूसमेत आज आफूलाई असुरक्षित ठान्न थालेका छन्।
पश्चिमाहरूको प्रभाव बढेकोमा मुसलमानहरूसमेत चिन्तित छन्। बाबरी मस्जिद काण्डपछि भारतीय मुसलमानहरूमा बढेको असुरक्षाको भावना गुजरातको काण्डपछि झन् प्रखर बनेको छ। तर राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने, छिमेकीहरूको सद्भावना प्राप्त गर्ने, राष्ट्रलाई जोडेर राख्ने तत्वहरूलाई प्रोत्साहन दिने वा उदार राष्ट्रका रूपमा छवि उज्ज्वल बनाउने काम भारतले गरेन।
भारत र अमेरिकाबीच आणविक सम्झौताको सशक्त विरोध गर्ने पत्रकार सीमा मुस्तफाले लेखेकी थिइन्-विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आफैँलाई मालिक ठान्छन्। उनीहरूको हठ र दम्भले भारतको छवि बिग्रँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अस्थिरता झन् बढ्न सक्छ।
सन् २०१४÷१५ मा भारतमा ५.२४६ करोड रुपैयाँ गैरसरकारी संस्थाहरूका नाममा आयो। पश्चिमका धनी राष्ट्रहरूबाट पिछडिएका जातर दरिद्रको उत्थानका नाममा प्राप्त हुने यस्तो रकमले राष्ट्र टुक्र्याउन मद्दत पुर्याउने विश्लेषण गर्दै गत वर्ष जनवरी ८ मा इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकमा श्यामलाल यादवले लेखे, ‘सन् २००९ सम्ममा भारतमा ३३ लाख एनजीओ दर्ता भएका छन्।
फरेन कन्ट्रिब्युसन रेगुलेसन एक्ट पनि छ, तर राम्रोसँग अनुगमन भएको छैन । सरकारले १० हजार ११७ एनजीओ खारेज गरिदियो तर हजारौँ एनजीओका गतिविधि सन्देहकै घेरामा छन्। नेपालमा जस्तै ती गैरसरकारी संस्थाले मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरूलाई द्रव्यमोहमा फसाएको बताइन्छ। राष्ट्र विखण्डन अभियानमा प्राय एनजीओ सक्रिय छन् भनिन्छ । नेपाल पनि यस्तो समस्याबाट मुक्त छैन।
विदेशी रकमको ओइरो, धनी र गरिबबीचको बढ्दो अन्तराल, आफूलाई राष्ट्रियताले भन्दा पनि भाषा र क्षेत्रका आधारमा चिनाउने प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको बढ्दो प्रभाव, कमजोर बन्दै गएको राष्ट्रियता, छिमेकीलाई हेप्ने र नेतृत्व तहमा देखिने उच्चताबोध (एक प्रकारको मेगालोमेनिया) आदि कारणले भारतको अन्तरात्मा कमजोर बनेको देखिन्छ।
केही वर्षअघि मुम्बईको ताज होटेलमा तीनचारजना आतंकवादीले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाकै परीक्षा लिए भने संसद्देखि पठानकोटसम्मका आतंकवादी हमलाले ऐन मौकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू कति अतालिन्छन् भन्ने देखिएको छ।सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा भारत नराम्रोसँग परास्त भयो।
सन् १९७१ मा पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाउने र स्वतन्त्र देश सिक्किम गाभ्न सफल भारतीय गुप्तचर संस्था आज पनि नेपाललाई टुक्र्याउने दुःस्वप्न देखिरहेको छ। तराईका केही लोभीपापीलई भेलुपिल्लाई प्रभाकरण बनाउन खोजिँदै छ।
यसमा पश्चिमाहरूले तराईको आगोमा रोटी सेक्ने दाउ गरिरहेको बुझिन्छ। तराईमा जातीय साम्प्रदायिक पृथकतावादी आगो सल्कियो भने भारतीय भूभागमा मिथिला, भोजपुरा, अवधिलगायतका जातीय र सांम्प्रदायिक आन्दोलनमा लगानी गरेर पश्चिमा र चीनले समेत खेल्न सक्छ भन्ने कुरा भारतीय जनता पार्टी र खुफिया एजेन्सीमा बसेर पनि पक्का भारतीय हुन नसकेका 'इन्डियन' नेताहरूले बुझेका होलान्।
भाजपाभित्रै ठूलो घूसपैठ छ भन्ने संकेत स्पष्ट देखिन्छ। रकफेलर फाउन्डेसनको लगानीमा स्थापित म्यागेसेसे पुरस्कारले अरविन्द केजरीवाल र किरण वेदीलाई रातारात नागरिक अगुवा बनाए झैँ नरेन्द्र मोदीको एकतन्त्री शैलीविरुद्ध गुजरातका हार्दिक पटेलहरू उभ्याइएका छन्।
क्याथोलिक क्विन भनिने सोनिया गान्धी युरोपियनकै छोरी भएकाले युरोपियनहरू दिल्लीमा खेलिरहेका छन्। भाजपा पनि अब विशुद्ध भारतीय छैन। त्यहाँभित्र पनि विदेशीका प्रतिनिधि प्रभावशाली हुँदैछन्। सीआईएद्वारा पुल्पुल्याइएका भारतीय कम्युनिस्टहरू चीन भारत युद्ध हुँदा जसरी मौन बसेका थिए, त्यसैगरी आज भाजपाका कतिपय नेता राष्ट्रियताका प्रश्नमा मौन छन्।
बल्ल्भभाइ पटेलले सन् १९४७ पछि उडिसा, मणिपुर, आसाम, नागाल्यान्ड, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडुलगायतका धेरै राज्यलाई भारतीय संघमा जबर्जस्ती जोडे पनि भित्रभित्रै उनीहरू दिल्लीले पेलेकोमा कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। सिक्किममा आज पनि गतिला उद्योगहरू छैनन्, बेरोजगार बढ्दो छ । अंग्रेजले बनाइदिएको रेल र अंग्रेजकै भाषाले जोडेको छ भारतलाई।
कुनै भारतीयलाई चिनारी माग्दा उसले आफूलाई आज पनि बिहारी, बंगाली, तमिल वा पन्जाबी भन्छ, भारतीय भन्दैन। यस्तो मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक दृष्टिकोणबीच समुद्री तटका प्रान्तहरू एक दिन दिल्लीको दादागिरी अन्त्य हुन्छ भन्न थालेका छन्।
भारत र चीनजस्ता परम्परागत छिमेकी राष्ट्र सुदृढ, स्थिर, सुसम्पन्न र सभ्य बनून् भन्ने नेपालको सदासय छ। तर भारतले नेपाल बलियो, धनी र स्थिर भएको देख्नै चाहेन माओवादीलाई तालिम, पैसा, हतियार, प्रश्रय र आश्रय दिएर दस वर्ष छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) चलायो भारतले। अहिले तराईमा आगो लगाएर राष्ट्र टुक्र्याउन खोजेको छ।
भारतको भविष्य उसको विदेश नीतिको सफलतामा निर्भर गर्छ । नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्स जस्ता छिमेकीलाई तर्साएर भारत बलियो हुँदैन। सोभियत संघ र युगोस्लाभिया झैँ भारत टुक्र्याउन चाहनेहरूले छिमेकी देशहरूबाटै भारतविरुद्ध लगातार षड्यन्त्र गरिरहे भने भारतको केही लाग्दैन। त्यसैले मालिक बन्ने सपना त्यागेर असल छिमेकी बन्न दिल्लीका दादाहरू तयार हुनुपर्छ।
Reference: annapurnapost
No comments:
Post a Comment