Monday, 18 January 2016

एक मधेस प्रदेश सामन्तीको माग


राजविराज, २८ साउन । एमाले नेता केपी ओलीले एक मधेस प्रदेश केही सामन्तीहरु नेताहरुको माग रहेको आरोप लगाएका छन् । राजविराजमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता ओलीले एक मधेस प्रदेश असम्भव रहेको बताए । उनले देश र जनताको हितमा धेरैवटा प्रदेश अनुपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘अब फेरि पनि कसैको विशेषाधिकार हुने ढंगको राज्य पुनःसंरचना स्वीकार्य हुँदैन ।’ एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलमा सत्तामोह मात्र रहेको आरोप लगाउदै उनले दलका नेताले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निकास दिनुपर्ने बताए । उनले एमाओवादीले मोर्चाबन्दी गरेर दलबीचको दूरी बढाउन खोजेको आरोप लगाए । 

साभार: सौर्य दैनिक (२०६९ साउन २८ गते १२:३० मा प्रकाशित)

Sunday, 17 January 2016

FIR against Nawazuddin Siddiqui for manhandling woman


Image result for Nawazuddin Siddiqui  http://bit.ly/1OrnyXxJan 18, 2016- A police complaint was registered on Sunday against Bollywood actor Nawazuddin Siddiqui by a woman residing in his housing society alleging that the actor pushed her and behaved inappropriately during a dispute over parking space.
Heena Sheikh, 24-year-old daughter of Soni Dandekar, the chairperson of the Zohra Aghadi Nagar housing society at Yari Road, filed the complaint at the Versova police station saying she was manhandled by Nawazuddin's bodyguards.
"I have been living here since 1994 and he shifted here just a year back and he has captured the parking slot," Dandekar told IANS.
"We sent him many notices and even told him 'you are the flat owner, but this outside property is not yours', but he never acknowledged our complaints."
"Today, when my daughter went to click photographs of the parking slot captured by Nawazuddin, he along with his brother and support staff manhandled her and pushed her. So we immediately went to the police station to file a complaint against him," she said.


Ref: kantipur.com

पाँच महीनाभन्दा लामो मधेश आन्दोलन सम्भवत आजबाट टुङ्गिने

प्रमुख दल र मधेशी मोर्चा सहमतिनजिक, आज लिखित सम्झौता हुने

Image result for terai andolanमाघ ४,    काठमाडौँ । प्रमुख तीन राजनीतिक दल र तराई मधेशमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक
मधेशी मोर्चाबीच धेरै विषयमा सहमति भएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कार्यदलको बैठकमा
मधेशी मोर्चा राजनीतिक समितिमार्फत प्रदेशको सीमा निर्धारणलगायतका विषयमा सहमत हुन तयार
भएको हो ।
बैठकपछि नेताहरूले सहमतिको एकदमै नजिक रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आ–आफ्नो पार्टी र शीर्ष नेतासँग
थप संवाद गरेर सोमबार नै सबै विषयलाई टुङ्गो लगाइने बताए । मोर्चाका तर्फबाट पेस भएका ११ बुँदामा
नै सहमतिको नजिक पुगेको जानकारी दिँदै उनीहरुले सोमबार साँझसम्म सकारात्मक निष्कर्षमा पुगिने
बताएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलले सीमाङ्कनको विषयमा उच्चस्तरीय समितिमार्फत तीन महीनाभित्र विवाद समाधान
गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका थिए । सो समितिको कार्यादेशका विषयमा भने विवाद रहँदै आएको छ । आइतबारको
वार्तापछि कार्यादेशको विषयमा समेत सहमति भएको बताइएको छ । तर सहमति कसरी र कुन आधारमा भयो
भन्नेमा भने नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् कार्यदल सदस्य महेश आचार्यले मोर्चाका तर्फबाट समिति गठन र त्यसको
कार्यादेशको विषयमा शनिबारको बैठकमा उठाइएको विषयमा छलफल भएको बताए । सहमति हुने आधार
एकपछि अर्को गर्दै तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई कसरी मूर्त बनाउने भन्ने विषयमात्रै बाँकी रहेको
 स्पष्ट पारेका छन् । राजनीतिक समिति र त्यसको कार्यादेश सबैलाई मान्ने हुनेगरी बनाउने भन्नेमा विभिन्न
विकल्पमा विचार राख्ने काम भएको भन्दै उनले एकाध विषयबाहेक अरु सबै मुद्दामा सहमतिको नजिक पुगेको
बताउका छन् । नेता आचार्यले एकअर्काको धारणा र भनाइलाई अभिलेखीकरण गरिएको र साझा धारणा बनाउने
 प्रयत्न भइरहेको र सोमबारसम्म केही न केही सहमति हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  
एकीकृत नेकपा(माओवादी)का महासचिव कृष्णबहादुर महराले विगतको भन्दा ठोसरुपमा नै वार्तामा प्रगति भएको
जानकारी दिएका छन् । उनले प्रमुख तीन दलमा छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रुपमा छलफल गरेर कार्यदलमा भएको
प्रगतिलाई जानकारी गराउने र अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने बताए । “वार्ता एकदमै सकारात्मक भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन यही माघ ५ गते बोलाइएको सन्दर्भमा सो अगावै सहमति हुने आधार
बनेका छन् । दुवै पक्ष समस्या समाधानप्रति गम्भीर देखिएका छन्”–महासचिव महराले भने ।   
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले एकदमै सकारात्मक ढङ्गबाट छलफल भएको
 र सहमतिको नजिक पुगिएको बताएका छन् । उनले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर सोमबार पुनः ३ बजे बैठक
बस्ने र ठोस खाका तय गरिने बताए । सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बुँदागत रुपमा नै खुलेर
 छलफल भएको भन्दै सकारात्मक निकास निस्कने बताए । उनले भने–“राजनीतिक समितिको अधिकार क्षेत्रको
 विषय र वैधानिकताको विषयमा लामै छलफल भयो । कार्यदल सहमतिनजिक पुगेको छ । पार्टीगत रुपमा नै
छलफल गरेर भोलि टुङ्गो लगाउँछौँ ।”
बैठकमा उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावल, एमाओवादीका महासचिव महरा, काँग्रेस नेता आचार्य,
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष त्रिपाठी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट
डा मङ्गलसिद्धि मानन्धर, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका नेता रामनरेश राय सहभागी थिए । रासस
Ref: abhiyan

मागेको सबै पुर्‍याउँदै जाने हो भने....

फागुन ७ को साइत निकालेर सुरु गरिएको २०४६ को आन्दोलन त्यसै वर्षको चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्था विघटनसँगै समाप्त भयो। नेपाल उन्नति र विकासको चरणमा प्रवेश गरेको उद्घोषसँगै विभिन्न लोभलाग्दा सपना बाँडिए। 
 
मेलम्ची पानीले काठमाडौँका सडक पखाल्नेदेखि मुलुकलाई सिंगापुर जस्तै बनाउने सपनामा कुनै शंका पनि गरिएन र सपना बाँड्नेको खिल्ली पनि उडाइएन। तर विडम्बना भन्नुपर्छ-त्यो आन्दोलन सुरु भएको ६ वर्ष पुग्न करिब एक हप्ता बाँकी छँदै मुलुक अर्को चरणको हिंसात्मक आन्दोलनमा फस्यो, २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादी सशस्त्र विद्रोहको रूपमा।
करिब १० वर्षको यो त्रासदीमा नेपालले जे-जे भोग्नुपर्‍यो र जुन मूल्य चुकाउनुपर्‍यो, त्यसको लेखाजोखा इतिहासले गर्ला नै, तैपनि शान्ति प्रक्रिया, शान्ति-सम्झौता आदि शान्तिका अनेकौँ प्रयत्न भए पनि नेपालले शान्ति भने अनुभव गर्न पाएन।
 
संक्रमणकालको ओत पाएर त्यो अवस्थालाई स्वाभाविक नै भने पनि भोग्नेहरूले पीडा भोगेकै हुन्। संसारभर शान्तिसेना पठाएर शान्ति कायम गर्न सघाउने मुलुक नेपालले आफ्नो मुलुकमा शान्ति कायम गर्न राष्ट्रसंघ नगुहारी धरै पाएन। यो विडम्बना हैन?
 
छयालीस सालदेखि नै काम गर्न जेजेलाई वाधा भनेर भनियो, त्यो/त्यो हटाइयो । निर्दलीय व्यवस्थाले वाधा दिएको भनियो, त्यो विनासर्त हटाइयो र त्यस बेलामा के राम्रो वा नराम्रो भएको थियो, केलाउने प्रयत्न पनि गरिएन। राजाको सक्रियतालाई वाधक भनियो।
 
राजालाई संवैधानिकका नाममा आलंकारिक मात्र राखियो। राजाले बेलाबेलामा वाधा दिए भनेर भनियो र राजसंस्था नै कुनामा पुर्‍याइयो। धर्मले बाधा गर्‍यो भनेर मुलुक धर्म निरपेक्ष गरियो। एकीकृत राज्य व्यवस्थाले अन्याय गर्‍यो भनेर भनियो र मुलुकलाई संघीयतामा लगियो। वर्ग हैन जाति, थिचोमिचोका कारण भनियो र थिचिएका भनिएका जातजातिलाई आरक्षण दिइयो।
 
यी सबै परिवर्तन अगाडि वा पछाडि नेपाली जनताले पूरा समर्पणका साथ दल तथा नेताका कुरा माने। एकपटक पनि परिवर्तन पहिलेको र पछिको अवस्था दाँजेर हेर्ने प्रयत्न पनि गरेनन्। योभन्दा अगाध आस्था अरू के हुन सक्छ र? तर मागेका कुरा सबै पुर्‍याइदिँदा पनि, उनीहरूले काममा बाधा भनेको सबै कुरा हटाइदिँदा पनि नेपालीले भोग्नुपरेका कष्ट र पीडा घट्नुको साटो झन् बढेको छ।
 
करिब तीन दसकदेखि बाँडिएका हरेक सपना, देखाइएका हरेक आशा पूरा हुन्छन् भनेर विश्वास गरेर बसेका नेपाली जनता अब थप आश्वासन र सपना हैन, केही भए पनि अत्यावश्यक र आधारभूत सहजताको निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन्।
 
यो कुरामा सबैजसो एकमत नै छनन्। करिब तीन दसकदेखि बाँडिएका हरेक सपना, देखाइएका हरेक आशा पूरा हुन्छन् भनेर विश्वास गरेर बसेका नेपाली जनता अब थप आश्वासन र सपना हैन, केही भए पनि अत्यावश्यक र आधारभूत सहजताको निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन्।
 
६२ सालताका भएको हप्ताको ६ घन्टाको लोडसेडिङ पनि कष्टकर ठान्ने जनता दिनमै १४ घन्टाको घोषित लोडसेडिङमा केही समय भए पनि कमी चाहन्छन्। वर्ष दिनमा लोडसेडिङमुक्त हुने उधारो आश्वासनभन्दा आजैदेखि एक घन्टा भए पनि लोडसेडिङ कम भएको भोग्न चाहन्छन्।
 
इन्धनको चरम अभावमा बन्द भएको चुलोमा वर्ष दिनमा सिलिन्डर नै राख्न नपर्ने सपनाभन्दा पूरा नभए पनि दिनमा एक छाक पकाउन भए पनि ग्यास सिलिन्डर प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन्। पेट्रोल तथा डिजलको अभावमा ठप्पप्राय भएको आवागमन, ढुवानी आदि कार्यकलाप आजैदेखि सैकडा दस-बीस भए पनि बढोस् भन्ने चाहन्छन्। तर विडम्बना, यो पाउनुको साटो वर्ष दिनपछि एक सहज जीवनको आश्वासन पाइरहेको छ।
 
नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीका सपना, योजना आदिको खिल्ली उडाएको होइन। उनले त त्यो सपना पूरा भएको हेर्न, बाँच्न न्यूनतम परिस्थिति मागेको हो । प्रधानमन्त्रीले असम्भव र संसारमै नभएको कुरा पूरा गर्ने आश्वासन दिएको हैन भन्ने जनतालाई थाहा छ।
 
त्यो योजना पूरा गर्न समय लाग्छ त्यो पनि थाहा छ। तर त्यो पर्खनुपर्ने समयसम्म बाँच्ने आधार खोजेको हो । बरु त्यो योजनाको भाका बढाएर भए पनि एक वर्षमा दिने भनेको कुराको न्यूनतम हिस्सा जो बाँच्न आवश्यक छ, त्यो अहिल्यै मागेको हो । तर विडम्बना प्रधानमन्त्री जनताले आफ्नो खिल्ली उडाएको सम्झन पुगे।
 
प्रधानमन्त्रीका यी आश्वासनको प्रतिरक्षा गर्न तम्सेकाहरू यी कुरा अन्यत्र भएको प्रमाण पेस गर्दैछन्, जुन आवश्यक नै छैन । किनभने नेपालका सबैजसो पौरखी हात तिनै मुलुकमा छन्। उनीहरू आफूलाई एक वर्षपछि दिने भनेको सुविधा ती मुलकका नागरिकलाई दिने काममा मजदुरी गर्दैछन्। 
 
त्यही मजदुरीबाट प्राप्त ज्याला बचाएर आफन्तको प्राण धान्न नेपाल पठाउँदैछन् । सरकारी तथ्यांक हर्ने हो भने मुलुक तिनैले पठाएको रकमले धानिएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले नेपालभित्रै रहेकाहरू पनि अन्यत्र त्यो सुविधा भएको कुरा देख्दैछन्, जान्दैछन्।
 
अहम् कुरो त के छ भने मानौँ जनताले पत्याएनन् अरे, खिल्ली उडाए अरे, तर त्यो पूरा गर्न गर्नुपर्ने काम गर्ने हात त रोक्न गएका छैनन् । त्यसैले पूरा गरेर देखाउन वाधा केले भयो भनेर अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 
 
विगतका करिब ३० वर्षमा दलहरूले दलका नेताहरूले भनेको हरेक वाधा हटाइएका छन् । निर्वाध रूपमा हरेक विकल्प प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छोडिएको छ, चाहे त्यो विकल्प संविधानभित्र होस् या बाहिर। सम्पूर्ण राज्यशक्ति निर्बाध सञ्चालन गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ । सबै किसिमका गठबन्धनहरूका अभ्यास भइसकेका छन्। अब थप देखाउने बाधा पनि छैन र अभ्यास पनि बाँकी छैन।
 
थप मौकामा गर्न सक्ने न कुनै नयाँ किसिमको गठबन्धन बाँकी छ न नयाँ कार्य योजना नै। अब जे कुरा हुन्छ, त्यो पहिले भइसकेका कुराको पुनरावृत्ति मात्र हुन्छ। त्यसैले अब कुनै निकास, कुनै विकल्प वा अभ्यास बाँकी छ भने त्यो केवल जनतासँग मात्र बाँकी छ। 
 
यो विडम्बना नै विडम्बनाले भरिएको नयाँ नेपालमा एकपटक सबैले पालो पाइसकेका छन्, अर्थात् एक चक्र पूरा भइसकेको छ। अर्को चक्रको प्रस्थान बिन्दु कहाँबाट र कोबाट सुरु गर्ने हो, त्यो जनताले नै सोच्ने हो। नेपाली जनताले कहिले सोच्लान्, त्यो भने कूतुहलको विषय बनेको छ।
Ref: annapurnapost

ओलीको भारत भ्रमणमा चिनियाँ चासो

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्भावित भारत भ्रमणका बारेमा उत्तरी छिमेकी चीनले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा चासो व्यक्त गर्न थालेको छ।
 
भारतभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो मुलुक भ्रमण गराउने चाहना व्यक्त गरेका चिनियाँ अधिकारीले ओली सरकारका मन्त्रीहरूसँग उनको भारत भ्रमणबारे चासो व्यक्त गर्न थालेका हुन्।'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कहिले हुँदैछ?' बन तथा भूसंरक्षणमन्त्री अग्नि सापकोटालाई बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री छन फङ सियाङले बिहीबार सोधेका थिए।
जबाफमा मन्त्री सापकोटाले भने, 'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे छलफल भइरहेको छ।' भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे मन्त्री सापकोटाले छनसहित चिनियाँ अधिकारीहरूलाई जानकारी गराए पनि उनीहरूले त्यसबारे थप टिप्पणी गरेका थिएनन्। 
 
सापकोटा ६ दिने चीन भ्रमण पूरा गरी आइतबार काठमाडौं फर्केका छन्।स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनले आफ्नो मुलुकको भ्रमण गराएर व्यापार तथा पारवहन सन्धि, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गराउन चाहेको थियो।
 
चीनबाट फर्किएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाँडै चीन भ्रमण गराउन चिनियाँ अधिकारीहरू इच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए । ओलीको भ्रमणमा महत्वपूर्ण सम्झौताहरू हुने परराष्ट्रमन्त्री थापाले बताएका थिए।
 
आफ्नो चाहनाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणतालिका तय नगरेपछि चिनियाँ अधिकारीहरू अनौपचारिक रूपमा असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा बेइजिङस्थित इन्टरनेसनल स्टडिज युनिभर्सिटीका इन्डियन स्टडिज सेन्टरका कार्यकारीनिर्देशक सु लियाङको हालै प्रकाशित एक लेखमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गर्न सुझाव दिए पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उल्लेख छ।
 
'वास्तवमा भारत सरकारको चरम दम्भ यो छ कि ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै होस् । भारत आफ्नो दबदबा दक्षिणएसियामा कायमै राख्न चाहन्छ’, सुले लेखेका छन्, 'भारतले ओलीलाई पहिलो विदेश भ्रमण भारत गराउने र नाकाबन्दी खोलिदिने सहमति गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले उनको भ्रमण चीन नभई भारत हुन लागेको हो।'
 
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०६५ मा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु नगरी चीनबाट गरेका कारण उनको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो।स्रोतका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले बेइजिङमा रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे चासो व्यक्त गर्नेछन्।
 
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे कार्यतालिका बनिसकेको छैन।'फेब्रुअरी दोस्रो साता भारत भ्रमण गर्ने सामान्य समझदारी हो तर भारतीय पक्षले भ्रमणको केही पनि तयारी गरेको पाइएको छैन', ती अधिकारीले भने। 
 
उनका अनुसार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सत्ता पक्ष र विपक्षी दलले संविधान संशोधनबारे समझदारी कायम गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबारे ठोस गृहकार्य हुनेछ।भारतले वीरगन्जसहित सबै नाका सहज रूपमा खुला नगरेसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले राख्दै आएका छन्। 
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको पछिल्लो टेलिफोन वार्तामा पनि ओलीले यस्तै अडान राखेका थिए।ओलीले भारत भ्रमणको तयारीका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई अघिल्लो साता नै निर्देशन दिइसकेका छन्। 
 
भारतसँग हालसम्म भएका महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सन्धि र सम्झौताको स्थितिबारे ठोस जानकारी दिन मन्त्रालयहरूलाई ओलीले लिखित निर्देशन दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसमेत रहेका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण गराउनुभन्दा पहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउने चाहना चीनको छ। 
 
'तपाईंहरूको सडक र होटेलहरूको अवस्था कस्तो छ? हाम्रातर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण गराउँदा व्यवस्थापनमा तपाईंहरूलाई कठिनाइ पर्छ कि पर्दैन ?' छनको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री सापकोटाले भने।उनका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सीले उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना छ।
 
फेब्रुअरीमा हुने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय कंग्रेस र पिपुल नेसनल कंग्रेसले पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सीको अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको भ्रमणको सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सूची बनाउनेछ। 
 
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले २०६८ माघ ३ मा एकदिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भएको दाता सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति ज्याङ जमिनपछि कुनै पनि राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्।
 
एमाओवादी नेता सापकोटासँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य छनले मधेस आन्दोलन र मधेसी नेताहरूसँग एमाओवादीको सम्बन्धबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए। 'मधेस आन्दोलन कस्तो हुँदैछ? मधेसी नेताहरू र माओवादी नेताको सम्बन्ध कस्तो छ?' छनको जिज्ञासा उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने।
 
मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलबीच छलफल भइरहेको आफूले जानकारी गराएको सापकोटाले बताए। उनका अनुसार छनले माओवादी घटक दलका बीचमा भइरहेको एकताप्रक्रियाबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए।
Ref: annapurnapost

मालिक बन्‍ने सपना त्यागेर असल छिमेकी बन्दामै छ

मालिक बन्‍ने सपना त्यागेर असल छिमेकी बन्दामै छ

भारतमा उच्चस्तरका बुद्धिजीवी, विश्लेषक र विवेचकहरूले गहिरो मीमांसा गर्दै राष्ट्र टुक्रिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। राष्ट्रियताका प्रश्नमा संवेदनशील भए पनि अधिकांश भारतीयमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र भाषागत संकीर्णता व्याप्त भएकाले राष्ट्रियता जरैसँग बलियो हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ।
सन् १९१७ मा राजतन्त्र मासेर रूसमा कम्युनिस्ट शासन सुरु गरे पनि अन्ततः सोभियत संघ टुक्रा/टुक्रा भयो। ग्लास्तनोस्त र पेरेस्त्रोईका नीति मात्र विभाजनको कारण थिएन। आफ्नो जरो र किलो खोज्दै पृथक् बन्न चाहने र त्यसमै आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचले सोभियत संघ टुक्रिएर युक्रेन, चेचेन्या, लात्भिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, जर्जिया, लिथुआनिया, मोल्डोभा, उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजकिस्तान, इस्टोनिया आदि राज्यका रूपमा छरपष्ट हुन पुग्यो, सन् १९९१ को डिसेम्बर २६ मा। 
 
शक्ति राष्ट्र पनि राष्ट्रियता बलियो नहुँदा टुक्रिन्छ भन्ने यो बलियो उदाहरण हो।'द युनिटी अफ इन्डिया' शीर्षकको आलेखमा जवाहरलाल नेहरूले ब्रिटेनले नै भारतको एकीकरण गरिदिएको स्विकार्दै त्यो केवल राजनीतिक एकीकरण थियो भनेका छन्। 
 
इजरायल सन् १९४८ मा आफ्नै बलबुता, विवेक र साहसले स्थापना भए झैँ वा नेपालीले राजा/प्रजा मिलेर राष्ट्र निर्माण गरे झैँ भारत देश भारतीयहरूले बनाएका होइनन् । भारतीयहरूले सन् १९४७ मा देश स्वाधीन हुनासाथ विभाजनको पीडा भोग्नुपर्‍यो। सग्लो राष्ट्र दुई टुक्रा भयो। 
 
भारतलाई दुई टुक्रा पार्ने योजना लन्डनमै बनेको थियो। कतिपय लेखकले त जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गान्धी र अलि जिन्नालाई अंग्रेज शासकहरूले ट्रोजन हर्सका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। त्यसो नहुँदो हो त भारत टुक्र्याउन उनीहरू सहमत हुने थिएनन् । आफ्ना पुर्खाको रगत-पसिनाले आर्जन गरेको भए भारत टुक्र्याउन त्यहाँका नेता सहमत हुने थिएनन्।
 
इस्ट-इन्डिया कम्पनीले कब्जा गर्नुअघि इरान (पर्सिया) र अफगानिस्तानका मुसलमान शासकहरूले भारतीय भूभागमा सयौँ वर्ष शासन गरे। झन्डै १२ सय वर्ष विदेशीका दास भए भारतीयहरू। आज पनि एउटा प्रान्तको भारतीयले अर्को प्रान्तको व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा राष्ट्रभाषा हिन्दी होइन, अंग्रेजी बोल्ने गर्छन्। 
 
तमिलनाडुका मानिस दिल्ली पुगे पनि, आसामका मानिस गुजरात पुगे पनि त्यही समस्या छ। पूर्वोत्तर भारतका मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नागाल्यान्ड र मणिपुर राज्यमा हिन्दी बोल्नेलाई बाहिरको मान्छे भनिन्छ। 
 
दक्षिण भारततिर त्यस्तै अवस्था छ । राष्ट्रभित्रै राष्ट्रभाषा वर्जित, अवहेलित र प्रतिबन्धित जस्तो छ। आसामका पृथकतावादीले हिन्दी बोल्ने दुई लाख भारतीयलाई राज्यबाटै लखेटे। तमिलनाडुमा त्यस्तै लहर चल्यो। 
 
महाराष्ट्रमा हिन्दी बोल्नेलाई स्थानीय राजनीतिक दलहरूले अपमान गरेका समाचार आए। हिन्दी चलचित्र उद्योगको केन्द्रविन्दु भए पनि मुम्बई सहरमा मराठी भाषाको प्रभाव छ र हिन्दीलाई उत्तर भारततिरको भाषा भनिन्छ। भाषासँगै प्रबल छ, जातीय घृणा। शिक्षितहरूमा समेत जरो गाडेर बसेको छ यसले।
 
राजीव मल्होत्राद्वारा लिखित ब्रेकिङ इन्डियामा द्रविड र दलितहरूलाई उकासेर पश्चिमा चर्चहरूले एनजीओहरूमार्फत भारतलाई टुक्रा–टुक्रा पार्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। सन् २०११ मा प्रकाशित सो ग्रन्थले खैलाबैला गरायो।
 
नीति-निर्माताहरू पनि सतर्क हुन थाले तर खुफिया एजेन्सी, कर्मचारीतन्त्र एवं राजनीतिक वृत्तमै बेइमानी बढेकाले भारतका महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाहरू चुहिने गरेको कतिपय विश्लेषकहरूको धारणा छ।
 
सन् २००९ मा चाइना इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजको वेबसाइटमा झान ल्युको एउटा आलेख छापियो । चीनले भारतलाई बीस—तीस टुक्रा बनाइदिन सक्छ र पश्चिम बंगाल तथा बंगलादेश गाभेर नयाँ राष्ट्र बन्न सक्छ भनेर उनले लेखे।
 
भारत टुक्रिँदा नेपाल, भुटान र पाकिस्तान जस्ता छिमेकी पनि खुसी हुनेछन् भन्ने उनको तर्क थियो। चीनको विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई लेखकको निजी धारणा भन्दै पन्छाइदियो। तर परराष्ट्र र रक्षा मामिलामा चीनका बुद्धिजीवीहरू सरकारको इसाराविना बोल्दैनन् भन्ने आम धारणा छ।
 
भारतका २२ राज्य र नौवटा केन्द्रशासित प्रदेशका आआफ्नै रूपरङ छन् । आठवटा प्रमुख धार्मिक समुदाय छन्, भारतमा। जसरी बेलायतको छत्रछायामा बसेका दर्जनौँ देशले लन्डनलाई शासनको केन्द्रविन्दु मानेका थिए, भारतीयहरूको मानसिकता त्यस्तै छ। 
 
प्रत्येक वर्ष हजारौँ महिलाको बलात्कार र अन्य हजारौँ अपराध हुने दिल्ली सहरमा कुनै कामले गएका अन्य प्रान्तका सभ्य मानिस हतार/हतार घर फर्किन्छन्। उनीहरू राजधानीलाई केन्द्रीय सहर मात्र ठान्छन्, सुरक्षित ठाउँ मान्दैनन्।
 
सन् १९८४ को ३१ अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो। बीबीसी हिन्दी सेवाले शिख अंगरक्षकहरूले उनको हत्या गरे भन्ने खबर प्रसारण गरेपछि दिल्लीमा मात्र चार हजारभन्दा बढी सिख (पन्जाबी) मारिए। 

 
हिंसाले उग्र रूप लियो। (सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन हुँदा दसौँ लाख मानिस मारिएका थिए।) इन्दिरा गान्धीको हत्यामा संलग्न दुईजना अंगरक्षक सिख धर्मावलम्बी थिए भनेर चार हजारभन्दा धेरै सिखलाई प्रतिशोध लिनु असभ्यता र मूर्खताको परकाष्ठा थियो। भारतीय पत्रकार प्रणय गुप्तेले 'भेन्जियन्स' पुस्तकमा त्यसको सजीव वर्णन गरेका छन् । यसले भारतमा जातीय घृणा उग्र छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्स जस्ता छिमेकीलाई तर्साएर भारत बलियो हुँदैन। सोभियत संघ र युगोस्लाभिया झैँ भारत टुक्र्याउन चाहनेहरूले छिमेकी देशहरूबाटै भारतविरुद्ध लगातार षड्यन्त्र गरिरहे भने भारतको केही लाग्दैन।
भारत आकारमा ठूलो छ। साहित्य, कला, संगीत आदिमा धनी छ। विविधतामा एकता बचाउने प्रयास गरिरहेको छ। झन्डै २० करोडभन्दा बढी मुसलमानहरू बसोवास गर्ने भारतमा उनीहरूसमेत आज आफूलाई असुरक्षित ठान्न थालेका छन्। 
 
पश्चिमाहरूको प्रभाव बढेकोमा मुसलमानहरूसमेत चिन्तित छन्। बाबरी मस्जिद काण्डपछि भारतीय मुसलमानहरूमा बढेको असुरक्षाको भावना गुजरातको काण्डपछि झन् प्रखर बनेको छ। तर राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने, छिमेकीहरूको सद्भावना प्राप्त गर्ने, राष्ट्रलाई जोडेर राख्ने तत्वहरूलाई प्रोत्साहन दिने वा उदार राष्ट्रका रूपमा छवि उज्ज्वल बनाउने काम भारतले गरेन।
 
भारत र अमेरिकाबीच आणविक सम्झौताको सशक्त विरोध गर्ने पत्रकार सीमा मुस्तफाले लेखेकी थिइन्-विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आफैँलाई मालिक ठान्छन्। उनीहरूको हठ र दम्भले भारतको छवि बिग्रँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अस्थिरता झन् बढ्न सक्छ।
 
सन् २०१४÷१५ मा भारतमा ५.२४६ करोड रुपैयाँ गैरसरकारी संस्थाहरूका नाममा आयो। पश्चिमका धनी राष्ट्रहरूबाट पिछडिएका जातर दरिद्रको उत्थानका नाममा प्राप्त हुने यस्तो रकमले राष्ट्र टुक्र्याउन मद्दत पुर्‍याउने विश्लेषण गर्दै गत वर्ष जनवरी ८ मा इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकमा श्यामलाल यादवले लेखे, ‘सन् २००९ सम्ममा भारतमा ३३ लाख एनजीओ दर्ता भएका छन्।
 
फरेन कन्ट्रिब्युसन रेगुलेसन एक्ट पनि छ, तर राम्रोसँग अनुगमन भएको छैन । सरकारले १० हजार ११७ एनजीओ खारेज गरिदियो तर हजारौँ एनजीओका गतिविधि सन्देहकै घेरामा छन्। नेपालमा जस्तै ती गैरसरकारी संस्थाले मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरूलाई द्रव्यमोहमा फसाएको बताइन्छ। राष्ट्र विखण्डन अभियानमा प्राय एनजीओ सक्रिय छन् भनिन्छ । नेपाल पनि यस्तो समस्याबाट मुक्त छैन।
 
विदेशी रकमको ओइरो, धनी र गरिबबीचको बढ्दो अन्तराल, आफूलाई राष्ट्रियताले भन्दा पनि भाषा र क्षेत्रका आधारमा चिनाउने प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको बढ्दो प्रभाव, कमजोर बन्दै गएको राष्ट्रियता, छिमेकीलाई हेप्ने र नेतृत्व तहमा देखिने उच्चताबोध (एक प्रकारको मेगालोमेनिया) आदि कारणले भारतको अन्तरात्मा कमजोर बनेको देखिन्छ। 
 
केही वर्षअघि मुम्बईको ताज होटेलमा तीनचारजना आतंकवादीले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाकै परीक्षा लिए भने संसद्देखि पठानकोटसम्मका आतंकवादी हमलाले ऐन मौकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू कति अतालिन्छन् भन्ने देखिएको छ।सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा भारत नराम्रोसँग परास्त भयो। 
 
सन् १९७१ मा पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाउने र स्वतन्त्र देश सिक्किम गाभ्न सफल भारतीय गुप्तचर संस्था आज पनि नेपाललाई टुक्र्याउने दुःस्वप्न देखिरहेको छ। तराईका केही लोभीपापीलई भेलुपिल्लाई प्रभाकरण बनाउन खोजिँदै छ। 
 
यसमा पश्चिमाहरूले तराईको आगोमा रोटी सेक्ने दाउ गरिरहेको बुझिन्छ। तराईमा जातीय साम्प्रदायिक पृथकतावादी आगो सल्कियो भने भारतीय भूभागमा मिथिला, भोजपुरा, अवधिलगायतका जातीय र सांम्प्रदायिक आन्दोलनमा लगानी गरेर पश्चिमा र चीनले समेत खेल्न सक्छ भन्ने कुरा भारतीय जनता पार्टी र खुफिया एजेन्सीमा बसेर पनि पक्का भारतीय हुन नसकेका 'इन्डियन' नेताहरूले बुझेका होलान्।
 
भाजपाभित्रै ठूलो घूसपैठ छ भन्ने संकेत स्पष्ट देखिन्छ। रकफेलर फाउन्डेसनको लगानीमा स्थापित म्यागेसेसे पुरस्कारले अरविन्द केजरीवाल र किरण वेदीलाई रातारात नागरिक अगुवा बनाए झैँ नरेन्द्र मोदीको एकतन्त्री शैलीविरुद्ध गुजरातका हार्दिक पटेलहरू उभ्याइएका छन्। 
 
क्याथोलिक क्विन भनिने सोनिया गान्धी युरोपियनकै छोरी भएकाले युरोपियनहरू दिल्लीमा खेलिरहेका छन्। भाजपा पनि अब विशुद्ध भारतीय छैन। त्यहाँभित्र पनि विदेशीका प्रतिनिधि प्रभावशाली हुँदैछन्। सीआईएद्वारा पुल्पुल्याइएका भारतीय कम्युनिस्टहरू चीन भारत युद्ध हुँदा जसरी मौन बसेका थिए, त्यसैगरी आज भाजपाका कतिपय नेता राष्ट्रियताका प्रश्नमा मौन छन्।
 
बल्ल्भभाइ पटेलले सन् १९४७ पछि उडिसा, मणिपुर, आसाम, नागाल्यान्ड, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडुलगायतका धेरै राज्यलाई भारतीय संघमा जबर्जस्ती जोडे पनि भित्रभित्रै उनीहरू दिल्लीले पेलेकोमा कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। सिक्किममा आज पनि गतिला उद्योगहरू छैनन्, बेरोजगार बढ्दो छ । अंग्रेजले बनाइदिएको रेल र अंग्रेजकै भाषाले जोडेको छ भारतलाई। 
 
कुनै भारतीयलाई चिनारी माग्दा उसले आफूलाई आज पनि बिहारी, बंगाली, तमिल वा पन्जाबी भन्छ, भारतीय भन्दैन। यस्तो मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक दृष्टिकोणबीच समुद्री तटका प्रान्तहरू एक दिन दिल्लीको दादागिरी अन्त्य हुन्छ भन्न थालेका छन्।
 
भारत र चीनजस्ता परम्परागत छिमेकी राष्ट्र सुदृढ, स्थिर, सुसम्पन्न र सभ्य बनून् भन्ने नेपालको सदासय छ। तर भारतले नेपाल बलियो, धनी र स्थिर भएको देख्नै चाहेन माओवादीलाई तालिम, पैसा, हतियार, प्रश्रय र आश्रय दिएर दस वर्ष छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) चलायो भारतले। अहिले तराईमा आगो लगाएर राष्ट्र टुक्र्याउन खोजेको छ।
 
भारतको भविष्य उसको विदेश नीतिको सफलतामा निर्भर गर्छ । नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्स जस्ता छिमेकीलाई तर्साएर भारत बलियो हुँदैन। सोभियत संघ र युगोस्लाभिया झैँ भारत टुक्र्याउन चाहनेहरूले छिमेकी देशहरूबाटै भारतविरुद्ध लगातार षड्यन्त्र गरिरहे भने भारतको केही लाग्दैन। त्यसैले मालिक बन्ने सपना त्यागेर असल छिमेकी बन्न दिल्लीका दादाहरू तयार हुनुपर्छ।
Reference: annapurnapost

बिरामी भूकम्पपीडितको पीडा: 'यो हिउँद काट्न सक्दिनँ होला'

स्याउले५ मा उमेरले ८५ कटेकी एक बृद्धाको आवास पुग्दा लाग्थ्यो उनी आफ्नो मृत्यु देखिरहेकी छिन्।
झण्डै आधा फिटजति 'ग्याप' राखेर बाँसले बारिएको एउटा सानो छाप्रो। उनी त्यहिँभित्र चिसो भुईंमा जीवन र मरणको दोसाँधमा थिइन्। पुरानो तर पातलो सानो कम्बल ओडाइएको छ उनलाई। सिरानीसँगै बाख्राको खोर जोडिएको छ। चिसो भूईंमा एक सरो बिछ्यौनामा रात दिन कटाउन बाध्य छिन्।
सुतेकै ठाउँमा खाना खाने भएकाले उनको मुखबाट बगेको भातको सिता आधासरो ओछ्यान छरिन्छ। पिसाब गर्ने 'कोपारा'सिरानी छेऊमै घोप्टो अवस्थामा छ। जुठो थाल र कचौरा अनि प्लाष्टिकको अम्खोरा छेऊमै लडिरहेका दृष्यले पनि बताउँछ उनलाई हेरविचार गर्ने कोही छैन। उपचारमा लापरबाही भएकै कारण उनी मृत्यु कुर्न बाध्य छिन्।
रोगले ग्रस्त बृद्ध शरिर, त्यँहामाथि 'काल' बनेर आएको चिसो।
'मलाई चिसो भयो, अरु ओड्ने ओडाइदेऊ न' उनी भन्दै थिइन्। एक्लै अलपत्र अवस्थामा सानो गोठमा भेटिएकी यी बृद्धालाई न्यानोका लागि ओडाइदिने सामग्री त्यहाँ केही थिएन।
उनी बारम्बार दुखाई सहन 'ह्ँअअ, ह्ँअअ…' गरिरहेकी थिइन्। राम्ररी बोल्न नसक्ने उनी छेऊमा गएपछि बर्बराउन थालिन्,'बाबु को हो, किन नबोलेको, बोल न!' उनी एकोहोरो यही वाक्य दोहोर्‍याइरहेकी थिइन्।
बृद्धा सुतेको गोठकै तल्लो पाटामा एउटा अर्को टहरो छ। स्थानीयका अनुसार यो उनका छोराको हो। टहरो बाहिर एक रोगी महिला घाम तापेर बसिरहेकी थिइन्। उनी ती बृद्धाको बुहारी रहछिन्। आफ्नो उमेर र नामसमेत भन्न नसक्ने ती महिला पनि अशक्त छिन्। हिँडडुल गर्न सक्दिनन्। स्थानीयकाअनुसार बेलाबेलामा मानसिक सन्तुलन गुमाउने गरेकी ती महिला आफूलाई बढ्दो चिसोले सताएको बताउँछिन्। 'मुख फुलेको छ, जिऊ सुन्नेको छ,' उनले भनिन्, 'हिँडडुल गर्न सक्दिनँ, यो हिउँद काट्न सक्दिनँ होला।'
यी दुई दीर्घ रोगीका नाम र उमेर स्थानीयलेसमेत बताउन सकेनन्।
तस्बिरमा देखिएकी यी आमा मात्रै होइन, बढ्दो चिसोसँगै जिल्लामा दीर्घ रोगी अनि बृद्धबृद्धाको मृत्यु भएको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। चिसोले बिरामी परेकाहरुलाई यो 'मिन पचास' कट्नेमा शंका लाग्न थालिसकेको छ।
 विभिन्न पत्रपत्रिकामा चिसोले मृत्यु भएको खबर आउन थालेयता दीर्घ रोगीहरु आफू पनि मृत्यु कुरिरहेको हो कि भन्नेमा छन्। र, उनीहरु आफ्नो मृत्युको दिन गनिरहेका छन्।
बढ्दो चिसोका कारण अहिले जिल्लावासीलाई सकस भएको छ। भुईंचालोले घर भत्काएपछि जस्ता र पालको टहरामा जीवन बाँचिरहेका भुकम्पपीडित थप विमारी हुन थालेका छन्। विशेषगरि हिमाली गाउँमा रहेका भुकम्पपीडितलाई चिसोले सताएको छ।
स्याउले५ सिम्लेका ६९ वर्षिय जगतबहादुर तामाङ पनि चिसोका कारण थला परेका छन्। मध्यान्ह समयमा उनको घर पुग्दा उनी टहराबाट जसोतासो घस्रिएर बाहिर घाम ताप्न आएका थिए। 'चिसो बढेसँगै एकदमै खोकी बढेको छ,' उनले आफ्नो अवस्था बताउँर्दै भने, 'बेस्सरी छाती दुख्छ।' उनले पैसा नभएकै कारण औषधि खान नपाएको दुखेसो पोखे।
जगतबहादुरका सन्तान छैनन्। श्रीमतीले छाडेर गएको धेरै पहिल्यै हो। घरमा एक्लै बस्छन्। भुईंचालो गएको साढे नौ महिना बित्यो तर अहिलेसम्म राहत कार्ड बनाएका छैनन्। 'अरुले पैसा पाए, मैले पाइनँ,' उनले दुखेसो मान्दै भने, 'एउटा कम्बल पाएपनि यो जाडोमा ओड्न हुन्थ्यो, पैसा पाएको भए औषधि गर्नलाई खर्च मिल्थ्यो।'
उनले अरुले सुरुमा १५ हजार लिएको र त्यसपछि १० हजार लिएको सुनाउँदै आफूले नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरे। औषधि गर्नै नपाएर मरिन्छ कि भन्ने डर लाग्न थालेको उनले सुनाए।
सिम्लेका अधिकांश बासिन्दा बिरामी पर्न थालेको स्थानीय चीनलाल तामाङ बताउँछन्।
बिरामी नातिनी स्याहारिरहेका उनी पनि बिरामी नै थिए। उनले 'चिसोकै कारण यहाँ धेरै बिमारी भएका छन्,' उनले भने, 'माथ्लो घरको ८० वर्षका बुढा पनि थलिएको धेरै भयो, उनकी श्रीमति पनि बिमारी छिन्।'
उनले आफू घरमुली भएकाले थलिदाँ समस्या भएको सुनाए। एकै टहरामा ७ जनाको परिवार बस्छन्। '११ वर्षकी कान्छी छोरीसमेत बिमारी परेकी छ,' उनले सुनाए, 'अहिले ऊ स्याउलेमा औषधि खोज्न गएकी छे।'
उनकाअनुसार स्याउले बजार पुग्न यहाँबाट झण्डै दुई घण्टा लाग्छ।
भुईंचालोपछि आफ्नो गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेपछि विभिन्न गाउँ विस्थापित भई सेलाङस्थित बाँसखर्कमा आएका बृद्धबृद्धालाईसमेत यो माघ काट्न हम्मे परेको छ।
'गाउँका अधिकांश बिमारी छन्,' त्यहाँका अगुवा नेत्रबहादुर थापाले सुनाए, 'औषधि नहुँदा समस्या परेको छ।'
 बाँसखर्क जुगल हिमालको सम्मुखमा पर्छ। त्यहाँको सिरेटोले विस्थापितको बस्ती तुसारोले सेताम्मै हुन्छ। अधिकांश तामाङ समुदाय भएकाले यहाँ रहेका विस्थापितसँग जाडो छेक्ने राम्रो कपडासमेत छैन।
गोल्चेको लिदीबाट बाँसखर्क आएकी रिमामो दोङलाई अहिले रिंगटा लाग्ने समस्याले सताएको छ। 'चिसो बढेपछि यस्तो हुन थालेको हो,' उनले भनिन्, 'एकैचोटी रिंगटनले छोप्दा मरेतुल्य हुन्छु, जहाँ पायो त्यही ढल्नसक्छु,' उनले भनिन्।